: (१) आयोगले दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा ३७ बमोजिमको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना गरिएको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबाना बापत बुझाएको रकम महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको खर्च वा लगानीको रूपमा समावेश गर्न पाइने छैन ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस्तो जरिबाना भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।